Authors : विठ्ठल घिनमिने
Page Nos : 251-256
Description :
भारतीय नियोजनाला 2015 पर्यंत 65 वर्ष पूर्ण झाली. या 65 वर्षाच्या कालावधीत देशाच्या सर्वागिण विकासासाठी योजना आखतांना अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नियोजनाचा प्रमुख उद्देश देशातील दारिद्रयाचे प्रमाण कमी करून जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावून लोकांना अधिकाधिक समृध्द जीवन जगण्याची संधी निर्माण करणे या करिता नियोजनाच्या माध्यमातून देशाचा विकास वृध्दि आणि स्वयंनिर्भरता आणि सामाजिक न्याय या मुलभुत उद्दीष्टणवर भर देण्यात आला.
भारताच्या पहिल्या पंचवार्शीक योजनेचा बहुतांश कालावधी फाळणीमुळे निर्माण झालेले अनेक प्रष्न सोडविण्याकरीता गेला तरी सुध्दा या योजनेत शेती विकासावर भर देवून अन्न धान्याच्या बाबतीत स्वयंनिर्भरता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दुसऱ्या योजनेच्या काळात विदेशी चलणाची तुट निर्माण झाली असतांना औद्योगीक विकासावर भर देण्यात आला. तर तिसऱ्या योजनेत देशाला तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागला या शिवाय चीन व पाकिस्तान या देशासोबत युध्दही करावे लागले त्यामुळे या योजनेत विकासात्मक बाबींकडे दुर्लक्ष झाले.
चौथ्या योजनेच्या काळात प्रतिकूल मानसून अन्न धान्याच्या उत्पादनात घट औद्योगीक विकासाचा निम्न स्तर यामुळे या योजनेत आर्थिक विकासाचा दर मंदावला दिसून आला. पाचव्या योजनेच्या काळात प्रचंड भाववाढ, आर्थिक अरिष्ठ तसेच देशात लागू झालेली आर्थिेक आणिबाणी यामुळे ही योजना सुध्दा फारसी यशस्वी होवू शकली नाही. सहाव्या योजनेत मात्र बहुतांश उद्श्टिे साध्य झाल्याचे दिसून आले. सातव्या योजनेत शेती विकास झापाटयाने झाला. आठव्या योजनेत सामाजिक सेवांवर अधिक लक्ष दिल्या गेले. नवीन आर्थिक धोरणाचा प्रभाव या योजनेवर दिसून आला. नववी, दहावी, अकरावी व बाराव्या योजनेत सामाजिक सेवा उद्योग या द्वारे सर्वांगीक विकास करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. सन 2015 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या निती आयोगाने षाष्वत विकास स्त्री-पुरूष समान रोजगार संधी निर्माण करण्यावर भर, पर्यावरण संपत्तीने संरक्षण, विकास प्रक्रियेत ग्रामिण विकासाला विशेष महत्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
