Authors : आर. एस. बिरादार
Page Nos : 456-461
Description :
भारतात वृद्धांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 12.2 पर्यंत पोहोचली आहे. वृद्धांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच त्यांच्या समस्या देखील वाढत आहेत. बदलती सामाजिक परिस्थिती वृद्धांच्या समस्येसाठी कारणीभूत आहे. त्यामुळे वृद्धांच्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, स्वास्थ्य विषयक, कौटुंबिक, सामाजिक दर्जा विषयक समस्या निर्माण झाले आहेत. वृद्धांच्या समस्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने श्डंपदजमदंदबम ंदक ूमसंितम व िचंतमदजे ंदक ेमदपवत बपजप्रमद ंबज 2007श् हे बिल 29 डिसेंबर 2007 रोजी पास करण्यात केले. केंद्र सरकारचा हा कायदा राबविण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारची आहे म्हणून महाराष्ट्रात हा कायदा 1 मार्च 2009 ला लागू करण्यात आला. प्रस्तुत संशोधनामध्ये अधिनियम 2007 या कायद्याच्या अनुषंगाने वृध्दाच्या समस्येच्या संदर्भात तत्कालीन परिस्थितीचे अध्ययन करण्यात आले आहे.
2007 च्या या अधिनियमाने वृद्धांचा सांभाळ, चरितार्थ, देखभाल याची सर्व जबाबदारी पाल्याची राहील अशी तरतूद करण्यात आली परंतु समाजात काही पाल्य वृद्धांचा सांभाळ, चरितार्थ व देखभाल करत नाहीत. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय सोयी उपलब्ध करून देत नाहीत. या कायद्याने दिलेल्या जबाबदारीपासून पाल्य दूर जात आहेत. या अधिनियमाद्वारे राज्य सरकार अथवा सामाजिक संस्था द्वारा वृद्धाश्रमाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली असली तरीही वृद्धांची वाढती संख्या आणि त्यांच्या समस्या मधील वृद्धी पाहता वृद्धाश्रमाची संख्या कमी आहे. वृद्धांनी स्वतःच्या मालकीची मालमत्ता अथवा स्वतःच्या कमाई मधून चरितार्थ चालवण्यास असमर्थ असतील तर आपल्या पाल्य कडून निर्वाह भत्ता मागण्याची तरतूद करण्यात आली परंतु काही मोजकीच प्रकरणे न्यायाधीकरणाकडे येतात बहुतेक वृद्ध या कायद्याच्या प्रक्रियेत पडू पाहत नाहीत. वृद्धावस्थेत स्वास्थ्यांच्या समस्या निर्माण होतात या समस्या दूर करण्यात त्यांचे पाल्य व संबंधित राज्य या दोघांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. परंतु सद्यस्थितीत या दोघांकडूनही वृद्धासाठी दिल्या जाणार्या वैद्यकीय सोयी सुविधा या अपुर्या पडत आहेत. 2007 च्या अधिनियमाला आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, वर्तमानपत्र आणि जनप्रचार माध्यमा द्वारे जनमानसात प्रसिद्धी करण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु आजही ग्रामीण भागापर्यंत हा कायदा पोहचला नाही. या कायद्याला हवी तेवढी प्रसिद्धी मिळालेली नाही. हा कायदा तयार झालेल्या कालावधी पासून जर वृद्धांनी आपली संपत्ती आपल्या पाल्याच्या नावावर हस्तांतरित केल्यानंतर हे पाल्य वृद्धांची देखभाल, सांभाळ करत नसतील तर ती संपत्ती मुलाकडून काढून घेऊन परत वृद्धांच्या नावावर करण्याचा अधिकार न्यायाधीकरणाला या कायद्याने दिला आहे परंतु ही प्रक्रिया क्वचित प्रसंगीच पाहायला मिळते. वृद्धांना उघड्यावर सोडून देणे किंवा त्याचा त्याग करणे या कायद्याने गुन्हा निश्चित केला असून तशा अपराध्यास शिक्षेची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. वृद्धांना सोडून देणे अथवा त्याग केल्यावरही तशा पाल्यावर गुन्हाही होत आणि नाही त्या गुन्ह्याची दखलही कोणी घेत नाही.
