Authors : मनिषकुमार काशिनाथ कायरकर
Page Nos : 193-198
Description :
बेरोजगारी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी नेहमीच चिंतेचा व चिंतनाचा विशय राहिला आहे. स्वातंत्र्याचे 75 वर्श पूर्ण होत असतांना भारतातील बेरोजगारीच्या समस्येचे आजही समाधानकारक निराकरण करता आलेले नाही.उलटपक्षी या समस्येची तीव्रता वर्शोगणिक विषेशतः कोरोना महामारीच्या काळात अधिकच तीव्र झालेली दिसते.‘जी व्यक्ती कामाचा षोध घेत आहे परंतु कामाची संधी मिळाली नाही अषा व्यक्तीला बेरोजगार समजले जाते.’ याचाच अर्थ नोकरीसाठी प्रयत्न न करणाÚया व्यक्तीचा बेरोजगारीत समावेष केला जात नाही. मे 2016 मध्ये भारताची कार्यक्षम लोकसंख्या ही अंदाजे 95 कोटी होती.पुढील पाच वर्शात त्यात 11 कोटींनी भर पडून ती फेबु्रवारी 2021 मध्ये अंदाजे 106 कोटी इतकी झाली. कार्यक्षम लोकसंख्येषी कामगार षक्तीचे;स्ंइवत वितबमद्धप्रमाण लक्षात घेता मे 2016 मध्ये 95 कोटी कार्यक्षम लोकसंख्येपैकी 46 कोटी लोकसंख्या ही कामगार षक्तीचा हिस्सा होती.तर फेबु्रवारी 2021 मध्ये 106 कोटी कार्यक्षम लोकसंख्येपैकी 45 कोटी लोकसंख्या कामगार षक्तीचा भाग होती. कोरोना काळात या प्रमाणात बरीच घसरण झालेली होती. आकडेवारीनुसार मे 2022 मध्ये उपलब्ध नोकÚयांचे प्रमाण 40.04 कोटी होते ते जून 2022 मध्ये एक कोटीने कमी झाले. जानेवारी 2021 मध्ये भारतातील 20 ते 24 आणि 20 ते 21 या वयोगटातील बेरोजगारीचे प्रमाण अनुक्रमे 63 व 40 टक्के होते. सध्या तरूण बेरोजगारीची संख्या ही अंदाजे 25 टक्के इतकी आहे. आतापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा प्रवास हा कृशी पासून सेवाक्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्था असा राहिला.भारतातील बेरोजगारीच्या आकडेवारीत उच्चषिक्षित कुषल श्रमिकांबरोबरच अल्पषिक्षित किंवा अकुषल श्रमिकांची संख्यासुध्दा बरीच आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला केवळ सेवाक्षेत्राचाच विचार करून चालणार नाही तर वस्तुनिर्मितीच्या क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने कसा होईल याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. तसेच स्वयंरोजगाराचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कौषल्य विकास प्रषिक्षण यासारख्या गोश्टींच्या विकासाकडे विषेशतः लक्ष देणे गरजेचे आहे.
