Authors : प्रा.मनिषा दर्शन बारसागडे
Page Nos : 188-190
Description :
स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार कसा करावा याचे प्रशिक्षण देण्याच्या शाळाच होत. ग्रामविकास म्हणजेच राष्‍ट्रविकास हे आज सर्वमान्य समीकरण झाले आहे. ग्रामीण नेतृत्वाचा बदलत्या स्वरूपाचा विचार करीत असताना आपल्याला 73 व्या घटना दुरूस्तीचा विचार करावा लागेल. कारण या घटना दुरूस्तीने तेली, तांबोडी, धोबी तसेच अनुसुचित जाती व जमाती स्त्री-पुरूषांना महत्व प्राप्त झाले आहे. कारण त्यांना निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी विशेष सोयी उपलब्ध झाल्या. आजचा गावकरी हा आपल्या अधिकाराच्या बाबतीत जागरूक झाला आहे. पंचायती राज व्यवस्थेला संविधानिक मान्यता 24 एप्रिल 1993 ला 73 व्या घटना दुरस्तीच्या माध्यमातून मिळाली. यात ग्रामीण विकासाची जबाबदारी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीला सोपविण्यात आली.
लोकसहभागातुन ग्रामीण विकास शक्य आहे. तसेच लोकशाही विकेद्रिकरण व लोकसहाय्य या द्वारेच ग्रामीण विकास होवू शकते. खेडयांच्या विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था या मजबुत व्हायला हव्या. तसेच या संस्थाना जास्तीचे अधिकार मिळाले पाहिजे. भारतात पंचायत व्यवस्थेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था या मजबुत बनत चालल्या आहेत. महाराष्‍ट्रात पंचायतराज व्यवस्था 1962 पासुन लागु झाली आणि त्यातुनच त्रीस्तरीय व्यवस्था निर्माण झाली. जिल्हा परिषद जिल्हा पातळीवर पंचायत समिती तालुका पातळीवर व ग्रामपंचायत गाव पातळीवर शक्तीमान झालेली दिसुन येते.
